नई दिल्ली, 25 मार्च (वार्ता)। सरकार ने तैयार कपड़ों और परिधानों के निर्यात के ऋण और शुल्क में छूट को जारी रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक संवाददाता स मेलन में बताया कि कंबल, तौलिए और रुमाल जैसे तैयार कपड़े तथा परिधानों के ऋण के ब्याज और केंद्र तथा राज्य सरकारों को चुकाए गए शुल्क पर छूट 31 मार्च 2020 के बाद भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि तैयार कपड़ों और परिधानों के निर्यात पर राज्य और केंद्र कर एवं शुल्क छूट योजना के तहत निर्यातकों को रियायत दी जाती है। सरकार के इस फैसले के बाद यह रियायतें, निर्यातित वस्तु कर एवं शुल्क छूट योजना ‘रोडटेपÓ के लागू होने तक जारी रहेगी। इस योजना की घोषणा आम बजट में की गयी थी और यह अगले कुछ महीनों में लागू हो जायेगी।