चंडीगढ़-दिल्ली हाईवे पर दप्पर टोल प्लाजा किसानों से खाली करवाने के लिए हाई कोर्ट पहुंची कंपनी

चंडीगढ़, 28 जनवरी (बु.)। किसान आंदोलन के बदलते समीकरण के मद्देनजर जीएमआर अंबाला-चंडीगढ़ एक्‍सप्रेस वे कंपनी ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दप्पर (लालडू ) टोल प्लाजा आंदोलनकारियों से खाली करवा कर टोल एकत्र करने व सुरक्षा देने की मांग की है। हाई कोर्ट ने कंपनी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व पंजाब सरकार को 24 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। किसानों के विरोध के कारण वित्तीय नुकसान का दावा करते हुए टोल प्लाजा प्रबंधन ने पंजाब क्षेत्र में दप्पर टोल प्लाजा पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और नुकसान की भरपाई करने के निर्देश देने की मांग की है। कंपनी ने दावा किया कि 9 अक्टूबर से दप्पर टोल प्लाजा पर अपेक्षित टोल फीस जमा न करने पर लगभग करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। हाई कोर्ट को बताया गया कि कंपनी को अंबाला-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग फोर लेन का निर्माण, संचालन और रखरखाव करने का विशेष अधिकार, लाइसेंस और अधिकार प्रदान किया गया है। विशेष लेवी के अधिकार के साथ 20 साल की अवधि के लिए 10 दिसंंबर 2008 से टोल एकत्र करने का अधिकार है।