लखनऊ, 05 फरवरी (बु.)। कोरोना की जंग से लेकर कानून-व्यवस्था तक के मोर्चे पर डटी पुलिस जल्द और अत्याधुनिक उपकरणों व सुविधाओं से लैस होगी। राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति ने पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत इसका खाका तैयार किया है। साथ ही वर्ष 2021-22 के लिए 105.31 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका प्रस्ताव जल्द केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार के सहयोग से यूपी पुलिस को और अधिक आधुनिक स्वरूप प्रदान करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत पुलिस को अत्याधुनिक उपकरणों से लेकर वाहन व हथियार मुहैया कराये जाएंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में गुरुवार को लोकभवन में हुई राज्यस्तरीय प्राधिकार समिति की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्तावित 105.31 करोड़ रुपये में 63.19 करोड़ रुपये भारत सरकार तथा 42.12 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी। अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि पुलिस विभाग के लॉजिस्टिक मुख्यालय की ओर से तैयार प्रस्ताव को गृह मंत्रालय भेजे जाने की मंजूरी दी गई है। लॉजिस्टिक मुख्यालय ने भविष्य को देखते हुए चार वर्षीय योजना बनाई है। दो वर्षीय सप्लीमेंट्री प्लान व वर्ष-2021-22 में प्रस्तावित उपकरणों का विवरण भी उपलब्ध कराया है। योजना के तहत पुलिस की संचार प्रणाली को और बेहतर बनाने पर खास जोर दिया गया है।



