नयी दिल्ली, 09 मार्च (वार्ता) उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में आज कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमएसपी की राशि को सीधे किसानों के खातों में जमा करने के सरकार के फ़ैसले से किसान को बिचौलियों तथा आढ़तियों से मुक्ति मिलेगी और व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। श्री गोयल ने एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा “देश के अधिकांश राज्यों में एमएसपी की ख़रीद का मूल्य सीधे किसानों के खाते में ऑनलाइन जमा होता है लेकिन पंजाब एक मात्र राज्य है जो इसका विरोध करता है। सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है।”उन्होंने कहा कि किसानों की ज़मीन की जानकारी दुरुस्त होने से उन्हें उपज की सही जानकारी मिल सकेगी और उनके हक़ का पैसा ग़लत हाथों में नहीं पहुँचेगा। यह ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था है और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। श्री गोयल के जवाब पर आपत्ति करते हुए शिरोमणि अकाली दल हरसिमरत कौर ने कहा “सरकार हर व्यवस्था में दख़ल दे रही है। पंजाब में कृषि उत्पाद विपणन समिति-एपीएमसी क़ानून में किसान के पास एमएसपी का भुगतान ऑनलाइन या आढतियों के माध्यम से लेने का विकल्प पहले से ही है। पंजाब में 40 फ़ीसदी किसानों के पास अपनी ज़मीन नहीं है और वे दूसरों की ज़मीन में बटाई पर फसल उगाते हैं। ऐसे में ऐसे किसान अपनी ज़मीन की सही जानकारी कैसे दे सकते हैं।
