लखनऊः 22 मार्च के बाद पंचायत चुनाव की अधिसूचना, पढ़िए पूरी खबर

लखनऊ, 14 फरवरी (बु.)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही पंचायतों के आरक्षण का काम 15 मार्च तक पूरा कर राज्य निर्वाचन आयोग को ब्योरा उपलब्ध करा दे, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना 22 मार्च से पहले जारी नहीं होगी। चुनावी अधिसूचना को हफ्ते भर टालने के पीछे योगी सरकार के 19 मार्च को पूरे हो रहे चार वर्ष के कार्यकाल के जश्न को आदर्श आचार संहिता की बाधा से बचाना है। ऐसे में आयोग की तैयारी होली से पहले 26 मार्च तक अधिसूचना जारी कर बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर 24 अप्रैल से पहले ही मतदान कराने की है। मतगणना 27 अप्रैल के आसपास होगी। दरअसल, हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग को 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराने हैं। चूंकि पदों के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए आयोग को अब सरकार द्वारा आरक्षण के आदेश का इंतजार है। आरक्षण के लिए तय 15 मार्च की समय-सीमा तक उसकी प्रक्रिया तो पूरी हो जाएगी, लेकिन आयोग हफ्ते भर बाद ही चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। सूत्रों का कहना है कि 22 मार्च या उसके बाद ही अधिसूचना होगी। इसके पीछे का कारण योगी सरकार का चार वर्ष का कार्यकाल 19 मार्च को पूरा होना बताया जा रहा है। चूंकि अभी पंचायत चुनाव और अगले वर्ष विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए सरकार अबकी चार वर्ष के कार्यकाल की तमाम उपलब्धियां बताने के लिए बड़े जश्न का आयोजन करने वाली है। ऐसे में वह नहीं चाहती कि तब तक चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो। उल्लेखनीय है कि आचार संहिता लागू होने पर सरकार न कोई नई घोषणा कर सकती है और ना ही कोई नया काम खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में शुरू कर सकती है।