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Monday, December 23, 2024

सोशल डिस्टेंसिंग की कोरोना की वैक्सीन- स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अप्रैल (बु.)। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17 हजार को पार कर चुका है। इस खतरनाक महामारी से 547 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना की वैक्सीन है। वैक्सीन को लेकर भारत जी-20 देशों के साथ मिलकर काम करेगा। कोरोना से निपटने के लिए हर तरह से सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि लोगों की पहल से दूसरे देशों से भारत की स्थिति ठीक है। पहले 3.4 दिन में मरीज दोगुना हो रहे थे, अब 7.5 दिन में मरीज दोगुना हो रहे हैं। पिछले 14 दिनों में 23 राज्यों के 59 जिलों में एक भी केस सामने नहीं आया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोविड-19 से 2546 लोग ठीक हो चुके हैं। कल से 1553 नए मामले आए हैं। देश में अब कुल मामले 17265 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 36 मौत भी दर्ज की गई हैं। भारत का डबलिंग रेट जो लॉकडाउन से पहले 3.4 था अब उसमें सुधार आया है और यह 7.5 हो गया है, 19 अप्रैल तक 18 राज्यों में डबलिंग रेट की औसत देश की औसत से बेहतर है।

उत्तर प्रदेश में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1030 हो गई है। अब तक 25 हजार से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। अगर किसी जिले में 28 दिन तक कोई केस नहीं आया तो उसे ग्रीन जोन घोषित किया जाएगा. हालांकि आज यूपी के मऊ, एटा और सुल्तानपुर जिले में कोरोना मरीज मिले हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पुड्डुचेरी में माहे, कर्नाटक में कोडागु और उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में पिछले 28 दिनों में कोई कोविड-19 मामला दर्ज नहीं हुआ है। जिन जिलों में पिछले 14 दिनों में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, उनकी संख्या बढ़कर 59 हो गई है। गोवा और मणिपुर अब COVID19 मुक्त राज्य बन गए हैं।

गृह मंत्रालय प्रवक्ता पुण्य सलिला श्रीवास्तव का कहना है कि कुछ हॉटस्पॉट्स में कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है या बिगड़ती जा रही है। इन प्रभावी जगहों की स्थिति का ऑन द स्पॉट आंकलन करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने 6 इंटर मिनीस्टीरियल सेंट्रल टीमों का गठन किया है। ये टीमें हॉटस्पॉट एरिया, हेल्थ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के मुद्दों पर राज्य सरकारों का सहयोग करेंगी।

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