नई दिल्ली, 31 मार्च। लॉकडाउन के कारण दिल्ली से मजदूरों के पलायन पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने रिपोर्ट दाखिल की। केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोवडे ने कहा कि मजदूरों का पलायन किसी भी हाल में रोका जाना चाहिए। केंद्र सरकार मजदूरों को कोरोना वायरस के बारे में समझाए और उनके लिए शेल्टर होम में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आपको भजन-कीर्तन-नमाज़ कुछ भी कराना पड़े लेकिन मजदूरों का पलायन रूकना चाहए।
मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार राजनीतिक और धार्मिक लोगों की कमेटी बनाए जो शेल्टर होम में जाकर मजदूरों से बात करेंगे। शेलंटर होम में सभी समुदाय के नेताओं को भी ले जाया जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम धर्मगुरुओं, मौलवियों और साधुओं को इकट्ठा कर शेल्टर होम में ले जाएंगे और मजदूरों की काउंसलिंग करवाएंगे।
